२८ आषाढ/अर्थ र व्यापार– नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सामान आयातको भूक्तानीको माध्यमका रुपमा प्रतितपत्र (एलसी)लाई प्राथमिकता दिँदा त्यसले मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । 

एलसीले विभिन्न मुलुकहरुवाट आयत गरिने आयातित् सामान तथा कच्चा पदार्थको मूल्य बढाउने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतबाट हुने ५ करोड भारु (८ करोड रुपैयाँ) भन्दा धेरैको आयातको भुक्तानीको माध्यम एलसी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्ने वेयवसायीले ४० हजार डलर भन्दा धेरैको आयात एलसीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले भारतबाट हुने आयात व्यापारमा पहिलोपटक विना एलसी ल्याउन पाउने सामानमा सीमा तोकेको हो । तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भने ३० हजार डलरको सीमामा परिवर्तन गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भारतबाट हुने आयातमा पहिलो पटक लगाइएको एलसीको बाध्यकारी सीमाले आयातको लागत महँगो हुने बताउँछन् । यसले प्रक्रियागत लागत बढाउने हुँदा सामानको मूल्य केही बढाउने देखिन्छ,’ उनले भने। भूक्तानीका अन्य माध्यमहरु डेलिभर एट प्लेस (डिएपी) र टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टिटी)को साटो सरकारले एलसीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, सरकारले भारत र चीनबाट हुने आयातमा पाउने भन्सार छुट लिन पनि एलसी अनिवार्य गरिसकेको छ ।

कतिपय भुक्तानी अहिले पनि गैह्र बैंकिङ प्रणालीबाट भइरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर बैंकिङ भूक्तानी प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजेको हो । भन्सार सुविधा लिन एलसी खोलेकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक लागत डेढ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उल्लेख गरे । यसले त्यही अनुपातमा आयातित वस्तुको भाउ पनि बढ्ने उनको दावी छ । सवारी साधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म बढाउने उनले बताए ।

वैदेशिक व्यापारमा भूक्तानीका विभिन्न माध्यममध्ये एलसीलाई महँगो माध्यमका रुपमा लिइन्छ । आयातकर्ताको जमानीका रुपमा बैंकले काम गर्दा यता पनि शुल्क तिर्नुपर्ने र भूक्तानी सुनिश्चितता शुल्क निर्यातकर्ताको देशमा रहेको बैंकलाई पनि तिर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो शुल्क लाग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।