९ मंसिर / अर्थ र व्यापार -  चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिका आधारमा सोमबारदेखि राजधानी काठमाडौंमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबीच उच्चस्तरीय रेल वार्ता सुरु भएको छ । रेल वार्तामा सहभागिता हुन चिनियाँ नेशनल रेल्वे अथ्योरिटीका उच्च अधिकारी आइतबार काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

उनीहरुले नेपाली अधिकारीसँग यसअघि भएका सहमति र समझदारीका आधारमा संवाद गर्ने तयारी गरेका छन् । वार्तामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गर्नेछन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा रेल विभागका महानिर्देशक, इन्जिनियर सम्बद्ध निकायका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । यस्तै, चिनियाँ प्रतिनिधिका तर्फबाट अथ्योरिटीका उच्च अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

नेपाल र चीनबीच यसअघि भएको वार्ता र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिकै आधारमा वार्ता अगाडि बढाउने तयारीमा नेपाली अधिकारी छन् । यसपटकको वार्तामा विशेष गरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने विषयमा धेरै केन्द्रित रहनेछन् । चिनियाँहरुले डीपीआर नभनिकनै सम्भाव्यता अध्ययनको नाम दिएका छन् ।

रेल विभागका पूर्व सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायाका अनुसार डीपीआर विशेष गरी भारतीयहरुले प्रयोग गर्ने टर्मिनोलोजी हो । त्यसकारण चिनियाँहरुले आयोजनाको अध्ययनलाई सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको रुपमा विभाजित गरेका हुन्छन् ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्दा समेत प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुका पछाडि नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरुले नै तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुविर महासेठको बदमासीका रुपमा लिँदै आएका थिए । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन भएको र सो मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीका रुपमा बसन्त नेम्वाङ आएकाले रेल वार्ताले नयाँ स्वरुपमा गती लिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

करिब ८० किलोमिटर हुने ठानिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग हालको मूल्य अनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने चिनियाँ अधिकारीहरुको भनाइ र भौगोलिक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने जैविक तथा वातावरणीय प्रभावका विषयमा समेत वार्तामा छलफल हुने नेपाली अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसपटकको वार्तालाई फलदायी बनाएर डीपीआरको काम सुरु गर्ने नेपाल सरकारको चाहनालाई वार्तामा कसरी र कुन रुपमा अगाडि बढाउने भन्नेमा तत्कालै निश्कर्ष निकाल्न भने हतार हुनेछ  । यद्यपि सरकारले रेलमार्ग निर्माणको काममा प्राविधिक तथा वित्तीय तयारीलाई सँगसँगै लैजाने बताएको छ । सरकारले अनुदानमा नै चीनले सो रेलमार्ग बनाइदियोस भन्ने अपेक्षा गरेको छ । तर चिनियाँ अधिकारीहरु निश्चित प्रतिशत हिस्सा नेपालको पनि होस् भन्ने चाहन्छ ।

आयोजनामा अपनत्व होस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो अपेक्षा राखिएको चिनियाँ अधिकारीहरुले खुलेरै बताउँदै आएका छन् । विशेष गरी कम्बोडिया, लाओस र भियतनाम लगायतका मुलुकमा निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित देशले लगानी गर्ने र बाँकी भने चिनियाँ लगानी रहने गरेको छ । सोही मोडललाई नेपालमा पनि लागू गर्ने तयारीमा चिनियाँहरु देखिन्छन् । नेपाल जोड्ने केरुङसम्म आउने रेलमार्ग निर्माणको काम चीन सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार चिनियाँ भूभागबाट केरुङसम्म आइपुग्नै करिब १०० किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला दिनमा तिब्बत सरकारले केरुङलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै लगेकाले पनि रेलमार्ग निर्माणको सम्भावनालाई थप सवल तुल्याउँदै लगेको छ । यी र यस्तै कारण यसपटकको फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।

यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका उर्जासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न चीनका उच्च अधिकारी आइतबार भित्रिएका छन् । उनीहरुले सोमबार उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । आइतबार मात्रै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।