१२ चैत्र /अर्थ र व्यापार - सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलन यही चैत १५ र १६ गते हुने भएको छ ।

चालिस देशका ६०० भन्दाबढी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याएर लगानीको वातावरण बनेको जानकारी दिने मात्रै सम्मेलनको उद्देश्य नभइ ६६ आयोजनाका सूचीसमेत प्रस्तुत गरेर लगानीका लागि आर्क्षित गर्ने अभिप्राय सरकारको छ । सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि , सूचना प्रविधि, ओद्योगिक, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आठ ठूला परियोजना पनि छनोट गरिएको छ । त्यसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्तलाई प्रमुख आयोजनाको रुपमा राखिएको छ ।

बोर्डका अनुसार रु ३१ खर्ब बराबरको परियोजनाको सूची आइतबार मात्रै टुङ्गो लगाइएको हो । सम्मेलनको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्डले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको पछिल्लो अवस्थाबारे सम्मेलनमा जानकारी गराउने भएको छ । यस्तै निर्माण गरिने तयारीमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना पनि अर्को आकर्षणको विषय बन्ने भएको छ ।अघिल्ला सम्मेलनमा आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी नदिइ केवल सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरिएकामा यस पटकको सम्मेलनमा भने लगानीकर्तालाई परियोजनाको सम्पूर्ण जानकारी र अवस्थाबारे समेत अवगत गराइनेछ । यसपटकको सम्मेलन परियोजनाको विविधता पनि भएकाले विगतका सम्मेलन भन्दा फरक रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।

सम्मेलन उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा उद्योग व्यवसायीले नेपालको पछिल्लो अवस्था र लगानीको वातावरणका बारेमा जानकारी दिने छन् । राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई देशमा स्थिर सरकार बनेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको सम्मेलनले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पहिल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सङ्घीय संसद्ले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ । यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका कानूनी तथा नीतिगत उल्झन समेत फुकाइसकिएको अवस्थामा सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले समेत आफूले इच्छाएको परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ ।
सरकारले अध्ययन गरिरहेका पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो रेलदेखि भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय प्रसूति अस्पतालसम्मका परियोजना ‘सो केस’ का रुपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

यस्तै निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका त्रिशूली गल्छी, मध्यकालीगण्डकी, इन्गवा खोला, माथिल्लो चमेलिया, म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना पनि आकर्षणको रुपमा रहेका छन् । लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ लगानी बोर्डमा नै एकल विन्दु सेवा दिइने भएको छ । सम्मेलनमा नै केही आयोजनासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी समेत गरिएको छ । धेरै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेर आयोजना गरिएको सम्मेलन आफैमा बहुआयामिक महत्वको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महीनामा मात्रै रु एक खर्ब ७३ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ ।