९ पुस/ अर्थ र व्यापार  - केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सस्तो प्रचारबाजीका कारण सुरुवाती चरणमै थिल्थिलो बनेको छ । चिया उद्योगीहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मान्दैनौं भन्दा संसदीय समितिमा तीन दिनअघि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भनाभन नै भयो । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै सरकारले फेरि अर्को ‘रोजगार योजना’ सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।

संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै ओली सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने कार्यक्रमको नाम हो– ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ । यस कार्यक्रमअन्तरगत सबै बेरोजागार नागरिकलाई सय दिनको रोजगारी दिने, नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम लागू गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
अहिले सरकारसँग देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारमा मागअनुसारको जनशिक्त आपूर्ति भइरहेको छ र छैन भन्ने जानकारीसमेत सरकारलाई छैन । तर, रोजगार कार्यक्रमले देशभित्र नै रोजगारीको अवसर खोज्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र युवालाई पनि सबैखालका श्रमप्रतिको सम्मान बोध हुने श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले दाबी गरे । 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी संसदको वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गरिसकेको छ । यसले गरेको व्यवस्थाका आधारमा नियमावली तयार गरेर श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले नै यो नियमावली पारित गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बतायो । श्रम मन्त्रालयले यो नियमावलीसँगै ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने मापदण्ड तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । यो पनि पारित हुन धेरै समय नलाग्ने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

यी दुई कानुनी दस्तावेज पास हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरका रोजगार संयोजकले रोजगार सेवा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए । ती सेवा केन्द्रको पहिलो दायित्व आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नु हुनेछ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएर खटिने रोजगार संयोजकले यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नाकगरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आह्वान गर्नेछन् । त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छ’ भन्ने सूचना दिनेछन् । सूचीमा आवद्ध नभएका युवाले बेरोजगार भएका कारण राज्य स्तरबाट दिइने सविधा पाउने छैनन् ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यदि सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत तयारी थालिएको छ । यदि रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएको बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा वर्षमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।