८ चैत्र /अर्थ र व्यापार - लगानी बोर्डले चक्रपथमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रविधियुक्त विद्युतीय बसको अवधारणा अघि सारेको छ । बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले लगानी सम्मेलन मार्फत् चक्रपथमा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि प्रविधियुक्त विद्युतीय बसमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गरिएको बताए । उनले चक्रपथमा सञ्चालन गरिने विद्युतीय बस ‘बस र्या्पिड ट्रान्जिट’ (बिआरटी) आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने बताए । प्रवक्ता रिजालका अनुसार सो आयोजनाको लागत करिब १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलन यही चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुँदैछ ।

मुलुकको यातायात क्षेत्र विकास होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो आयोजना छनोट गरिएको लगानी प्रवक्ता रिजालले बताए । रिजालका अनुसार बिआरटी आयोजना अन्र्तगत चक्रपथमा ७० देखि ७५ वटा प्रविधि सहतिको विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । १६० जना यात्रु बोक्ने क्षमता भएको बस सञ्चालनको लागि सार्वजानिक–निजी–साझेदारी व्यवस्था अनुरुप सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । बसमा ट्राफिक नियन्त्रण प्रणाली हुनुको साथै बस रोकिने स्थान लगायतका सम्पूर्ण जानकारीहरु डिसप्लेमा देख्न सकिने हुनुपर्ने छ ।

बोर्डका अनुसार शहरी क्षेत्रको लागि निर्धारण गरिएको सो आयोजना विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन मर्मत निर्माण परिचालन–स्थान्तरण (बिओटी) मोडलमा आधारित छ ।
प्रदेश नं ३ स्थित काठमाडौं चक्रपथको लागि सो आयोजना हो । चक्रपथमा सञ्चालन गर्न सकिने ७० देखि ७५ वटा विधुतिय बसका लागि ३० वटा चार्जिङ स्टेशन आवश्यक पर्ने बोर्डले जनाएको छ । प्रवक्ता रिजालले बस सडकको बीच भागबाट ७.५ तथा ८ मिटरको दुरीमा सञ्चालन हुने बताए । ५ मिटरको दुरीमा बसर्पाक राखिने तयारी गरिएको विधुत्तिय बसका लागि लागि २६ देखि ३० वटा बसपार्क हुनेछ । ६ सय ९३ आनामा टर्मिनलको व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार बसले २०१९ मा अधिकतमा २ लाख ४० हजार २ सय १५ देखि न्यूनतम १ लाख ५४ हजार ५ सय ४५ जना यात्रुलाई सेवा दिने तथा २०२९ मा अधिकतम ३ लाख ८ हजार ३७४ देखि न्यूनतम १ लाख ७० हजार २७३ यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने छ । यस्तै बसले २०३९ मा अधिकतम ४ लाख ८ हजार ८१ जना देखि न्यूनतम २ लाख २५ हजार ६५४ जना तथा २०४९ मा अधिकतमा ४ लाख २९ हजार ५३८ देखि न्यूनतम २ लाख ३७ हजार ४९८ लाइ सेवा दिनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५ लाख नागरिकलाई सेवा दिने अनुमान गरेको छ ।

प्रतिदिन २० घन्टा सेवा दिने बसले ५ देखि १० प्रतिशत रकम विज्ञापन, एटीएम, रेन्ट ,कफी पसलबाट उठाउने बोर्डको भनाई छ । भौतिक पक्ष अर्थात् सडक, बत्ती, बस पार्क लगायतका वस्तुहरु भने सरकारी प्रयोग गर्ने बताएको छ । आयोजना अनुरुप बसको उपायोगिता अध्ययन ४ महिनाको हुनेछ भने ६ देखि ८ महिना डिपिआर (विस्तुत प्रतिवेदन अध्ययन) तथा आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिनेछ ।