२४ जेठ / अर्थ र व्यापार- चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकार बजेट कार्यान्वयनको पक्ष निराशाजनक देखिएको छ । चालु वर्ष सकिन एक महिना र केहि दिन बाँकी रहँदा खर्च र राजस्व प्रगति निराशाजनक रहेको आर्थिक सूचकहरुले देखाएका छन । 

चालु वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड खर्च र १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड प्राप्तिको लक्ष्य छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ३७ दिनमा ५ खर्ब ९१ अर्ब ५९ करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । यस्तै प्राप्ति लक्ष्य पूरा गर्न २ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड संकलन गर्नुपर्ने छ । तर निषेधाज्ञासँगै सरकारको राजश्व संकलनको गति पनि सुस्त छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको २० प्रतिशत राजस्व अझै उठ्न बाँकी छ । 

त्यस्तै चालु वर्षको ११ महिना लाग्दा सरकारले ७ खर्ब ३७ अर्ब ३६ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुनुभन्दा अघि राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक देखिएको थियो । तर संक्रमण बढेर जारी निषेधाज्ञासँगै घटेको हो । चालु आर्थिक वर्ष राजस्व शीर्षकबाट ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले ३७ दिनमा १ खर्ब ७५ अर्ब ५८ करोड संकलन गर्नुपर्छ । लक्ष्य भेट्नका लागि दैनिक ४ अर्ब राजस्व संकलन हुनु पर्छ । 

निषेधाज्ञा सुरु भएदेखि नै देशभर आर्थिक क्रियाकलपहरु धेरै हुन सकेका छैनन् । लगातार २ वर्ष कोरोना महामारीको असर झेल्नु परेपछि ठूला करदाताहरुको कारोबार खुम्चिदै गएको छ । यस्तै अग्रिम रूपमा दाखिला गर्दै आएको आयकर पनि घटेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार करदाताले अग्रिम कर भुक्तानीमा गत वर्षभन्दा ५० प्रतिशतसम्म कम कर दाखिला गरेका छन् ।

करदाताले तीन चरणमा दाखिला गर्ने करको दुई किस्ता बुझाइसकेका छन् भने एउटा किस्ता बाँकी छ । यो असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्नेछ । मुख्य कारोबार समयमा कोभिड संक्रमणको मार खेप्नु परेपछि धेरै कर बुझाउने कम्पनीहरुमा अझ असर पर्न सक्ने देखिन्छ । यसैगरी राजस्व संकलनको दोस्रो महत्वपूर्ण शीर्षक भन्सार महसुल संकलनमा पनि गिरावट आएको छ । 

अकोएतिर सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने खर्च लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । चालु वर्षको ११ महिना सकिन लाग्दा सरकारले ८ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड खर्चको लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यमा दुई पटक पूर्णरूपमा खर्च गर्न नसकिने भन्दै संशोधन गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले पहिलो पटक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गरेको थियो । यस्तै दोस्रो पटक अध्यादेशबाट जारी गरिएको बजेटमा संशोधित खर्च लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको थियो । ११ महिना सकिन लाग्दा सरकारले चालु शीर्षकमा ६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै विकासतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड खर्च गर्ने भनिएकोमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।