२ पुष  / अर्थ र व्यापार - विश्व बैंकले वन लगानी योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाललाई करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय वासिंगटन डीसीमा बसेको जलावायु परिवर्तन कोषको बैठकले नेपालको वन लगानी योजना स्वीकृत गर्दै तत्कालका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । 
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, रेड कार्यान्वयन केन्द्रको समन्वयमा तयार गरिएको नेपालको वन लगानी योजनालाई विश्व बैंकअन्तर्गतको जलवायु लगानी कोषले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री बैकुण्ठ अर्याल, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव धनञ्जय पौडेल तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको वन लगानी योजना प्रस्तुत गरेको थियो । 
वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने रेडप्लस कार्यक्रममा सहभागी भएका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले जलवायु लगानी कोषअन्तर्गतको वन लगानी कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार नेपालले आगामी ८ वर्षका लागि सामुदायिक वनलगायत समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन, वनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, निजी वनको विकास, समुदाय र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र उन्नत प्रविधिसहितको जलाधार व्यवस्थापन शीर्षकका ५ वटा परियोजना वन लगानी कार्यक्रममा पेश गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ८ वर्षको कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले हाल करिब २ अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् । “यो सहायतासहित वन लगानी कार्यक्रमसँगै जोडिएको ‘समर्पित अनुदान संयन्त्र’ अन्तर्गत नेपालका आदिवासी जनजाति तथा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको क्षमता अभिृद्धिका लागि थप करिब ५० करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ,” उनले भने, “वनमा आधारित उद्यम विकासमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरको ऋण सहायताजस्ता क्रियाकलाप समेटेको छ ।”

?प्रस्तावित कार्यक्रमले आगामी आठ वर्षमा करिब २ लाख हेक्टर समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन, १० हजार हेक्टर हैसियत बिग्रिएका डाँडा–पाखाहरूको स्थानीय समुदायमार्फत उन्नत प्रविधियुक्त भू–संरक्षण, १० हजार हेक्टर निजी जग्गामा छोटो समयमा फाइदा दिने रुख प्रजातिको वृक्षारोपण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने उनले बताए । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत पछि पारिएका समुदायले लाभ लिने गरी कम्तीमा १ लाख ५० हजार घरधुरीको जीवनस्तरमा सुधार, जलाधार व्यवस्थापनबाट २० हजार घरधुरीको जीविकोपार्जनमा प्रतत्यक्ष लाभ लिन सकिने पौडेलको करिब नाइ छ । महिलाका लागि कम्तीमा २५ सय घरधुरीमा निजी वन लगाउन र दर्ता गर्न प्रोत्साहन, काठ तथा अन्य काठजन्य सामग्रीको आयातमा स्वदेशी वनपैदावारबाट प्रतिस्थापन, कम्तीमा २४ हजार पूर्णकालीन रोजगारीको लक्ष्य राखिएको छ । 

“वन लगानी योजनाले यथास्थितिबाट अगाडि वढेर वन क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ,” पौडेलले भने, “कार्यक्रमले वनक्षेत्रमा निजी उद्यमीहरूको लगानी बढाउन प्रोत्साहन, वन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता, समुदायमा आधारित वनमा उत्पादनशिलता, महिला उद्यमीहरूको विकास, उन्नत प्रविधियुक्त जलाधार व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको शासकीय रूपान्तरणमा सहयोग, रेडप्लस कार्यक्रमको कार्यान्वयमार्फत अन्तर्रा्ष्ट्रिय भुक्तानीको व्यवस्थाजस्ता नवीन पक्षहरू समेटेको छ ।”