२१ मंसिर/ अर्थ र व्यापार  - अर्थमन्त्री र गभर्नर नेपालमा नभएका बेला राष्ट्र बैंकको उच्च ब्यवस्थापनले एनसेलको विदेशी साझेदार रेनल्ड होडिङलाई लाभांस लैजान स्वीकृति दिइएको खुलेको छ । एनसेलले कात्तिक २६ गते लाभांस लैजान स्वीकृति पाएको हो । गभर्नरको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा, अदालतको आदेश अनुसार लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ  लाभांस भुक्तानी पठाउन सटही स्वीकृति दिएको हो । ११ महिनाअघि पनि रेनल्डले दुई किस्तामा लाभांस लगेको थियो । सुरुमा ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र त्यसको दुई सातापछि १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाभांस लगेको थियो । ११ महिनाको अवधिमा रेनल्डले कुल ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लाभांस लगिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले एनसेलको लाभांस आर्थिक बर्ष २०७२र७३ देखिको पठाउन स्वीकृति दिइएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्र अनुसार, एनसेलको लाभांस स्वीकृत गर्दा अर्थमन्त्री, गभर्नर र दुईमध्ये एक डेपुटी गभर्नर नेपालमा थिएनन् । कार्यवाहक गभर्नरका रुपमा काम गरिरहेका अर्का डेपुटी गभर्नरले लाभांस रकमको सटही सुविधा दिन निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ती डेपुटी गभर्नर को थिए भन्ने चै खुलाइएको छैन । एनसेलको विदेशी साझेदारले लाभांस लगेपछि देशको शोधनान्तर घाटा थप बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लाभांस स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकभित्रै पनि गोप्य खेल भएको थियो । एनसेलको दवावका कारण चाँडो स्वीकृति  दिनका लागि राष्ट्र बैकको विभागीय कामहरु एकदमै चाँडो भइरहेको थियो । यसअघिको लाभांस स्वीकृति दिँदा विदेशी विनिमयमा पर्याप्त छलफल भएको थियो ।

अदालतले लाभांस लैजान बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै एनसेल केन्द्रीय बैंकमा पुगेको थियो । एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता टेलियामाथि ६० अर्व रुपैयाँ लाभकर निर्धारण भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको क्यास रिप्याट्रिएशन रोकेर राखेको थियो । कुनै पनि विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन स्वदेशस्थित कम्पनी हुने र त्यस्ता कम्पनीमाथिको कर दायित्व पनि स्वेदशी कम्पनीमाथि नै हुने आयकर ऐनलाई आधार मान्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांस विदेश लैजान रोकेको हो ।

 ठूला करदाताको पत्रपछि रोकिएको लाभांस फुकुवा गर्न माग गर्दै एनसेल र रेनल्ड होल्डिङस् सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले एनसेल र रेनल्डको एकतर्फि सुनुवाईका आधारमा रकम विदेश लैजानका लागि कुनै बाधा व्यवधान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सुरुमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल बेञ्चबाट दिइएको आदेशलाई पछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।