२१ फागुन /अर्थ र व्यापार  - मकवानपुरमा रहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निर्माण सकिए पनि आयोजनाले अझै परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छैन । आयोजनाका प्रमुख सुवासकुमार मिश्रका अनुसार निर्माणको काम सकिएर अब पूर्वाधारहरुको परीक्षण भइरहेको छ । हाल निर्माण भएका संरचनाको अवस्थाबारे चेकजाँच भइरहेको छ । यसपछि बिजुलीको परीक्षण उत्पादन थालिनेछ । अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि कामको गति सुस्त भएपछि पछिल्लो समयमा आयोजनाले प्राधिकरणका विभिन्न पावरहाउसबाट विज्ञ इन्जिनियर कामदारको टोली कुलेखानी पठाएको थियो ।

बिजुली उत्पादनको इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काममा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पावर हाउसमा काम गरिरहेका जनशक्ति कुलेखानीमा पठाएका थिए । अब पूर्वाधारहरुको परीक्षण गरे केही दिनभित्रै परीक्षण उत्पादन थाल्ने र त्यसपछि मात्रै व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने योजना छ ।
प्राधिकरणले बनाइरहेको यो आयोजना बनाउन लक्ष्यभन्दा ७ वर्ष ढिला भएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको बेवास्ताको शिकार बनेको यो आयोजनामा धेरै वर्ष सरकारी अधिकारीहरु मूकदर्शक बने, जसले गर्दा निर्माणको गति सुस्त भयो ।

चिनियाँ कम्पनी चे जियाङ जिल्लुनले अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तरगतको काम गरिरहेको थियो । चिनियाँ ठेकेदारले टेर्दै नटरेरेपछि चिनियाँ दूतावासमार्फत कुटनीतिकरुपमै पहल गरेर आयोजनामा जिम्मेवार भएर काम गर्न ठेकेदारमाथि दबाव सिर्जना गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन आफैंले पनि कुलेखानीको चिनियाँ ठेकेदारलाई काम छिटो गर्न दबाव दिन विभिन्न स्तरमा पहल गरेका थिए । आयोजनास्थलमा चिनियाँ कामदार राखेर कामै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना धेरै वर्ष थलियो । अहिले ऊर्जामन्त्रीसहित प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजना प्रमुखको संयुक्त दबावका कारण कुलेखानीको अड्किएर बसेको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । तर, परिणाम आउन अझै केही महिना लाग्ने देखिएको छ ।

आयोजनाको शुरुको लागत अढाइ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । निर्माण अवधि लम्बिँदा झण्डै ५ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । कुलेखानी बाँधबाट ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम र दोस्रो सञ्चालनमा छन् । पहिलो आयोजनाबाट निस्केको पानी दोस्रोमा पठाएर ३२ मेगाबाट उत्पादन भइरहेको छ । दोस्रोबाट निस्केको पानी तेस्रोमा र्पुयाएर १४ मेगावाट उत्पादन गरिनेछ ।आयोजनाको ठेक्का लागाउँदै लापरवाही गरिएको थियो । आयोजनाका अधिकारीहरु राम्रो ठेकेदार नपरेको र स्थानीयले पटक(पटक अवरोध गरेका कारण सानो आयोजनामा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको दाबी गर्छन् । प्राधिकरणको तत्कालीन व्यवस्थापन कमजोर भएकाले पनि सुरुबाटै आयोजना समस्या फसेको उनीहरुको भनाइ छ ।