१० माघ/ अर्थ र व्यापार - राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्यौलमा फसकेको छ । सरकारले उचित निर्णय गर्न नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसेको हो । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २ पटक निर्माण प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेपनि कुनै निकास निक्सिएको छैन ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी आयोजनालाई प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि वर्तमान सरकार गठन हुने वित्तिकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।

गत दशै अगावै र पछि एक पटक चिनियाँ कम्पनीसँग सम्वाद भएपनि त्यसपछि कुनै सम्वाद हुन सकेको छैन । आयोजनाको बारेमा अन्यौलता बढीरहेको बेला गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जा समेत निर्धारण हुन सकेको छैन । जसका कारण आयोजान प्रभावित क्षेत्रमा समेत थप अन्यौलताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आयोजनाको विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । चालु आवका लागि सरकारले मुआब्जाका लागि मात्रै १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर हालसम्म मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वितरण हुन सकेको छ । मुआब्जा निर्धारण भएका क्षेत्रमा समेत प्रभवकारी रुपमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा स्थानीयअ ायोजना प्रभावित समस्यामा फस्दै गएका छन् ।

केही समय पहिले आरुघाट बजार पुगेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै बुढीगण्डकीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मुआब्जाा निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको समेत मुआब्जा निर्धारण हुने बताएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाका बारेमा हालसम्म ठोस प्रगति भएको वा नभएको बारेमा केही बताएको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले छलफल जारी रहेको र केही समयभित्रै उचित निकास निस्कने बताए ।

कूल २ खर्ब ७० अर्ब लागतको भनिएको सो आयोजना जति समय लम्बिदै जान्छ, उत्ति नै समय लागत समेत बढ्दै जाने देखिएको छ । कूल १२०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई बहुउपयोगी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा समेत हालसम्म कुने छलफल हुन सकेको छैन । जस कारण पनि राष्ट्रिय रुपमा नै आयोजनाको बारेमा अन्यौलता बढेर गएको हो । गोरखा भूकम्प पीडितले घर तथा आवास समेत निर्माण गर्न पाएका छैनन् । आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले हालसम्म २७ अर्ब रुपैया उठाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर तोकिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उक्त कर लिने निर्णय गरिएको हो ।

आयोजनाको क्षेत्रमा चरम रुपमा बालुवा, ढुंगा तथा गिट्टी तस्करी भइरहेको प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा जलस्रोत समितिको अध्ययनबाट फेला परेको छ । समितिले केही दिन पहिले आयोजना क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण समेत गरेको थियो ।