निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

1016 पटक पढिएको

२४ असार/अर्थ र व्यापार – नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निलम्बन गरेका अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गत बिहीबार गरेको सुनुवाइपछि कार्यकारी अध्यक्षमाथि छानबिन गर्नुपरे पनि निलम्बन गर्नु नपर्ने ठहर गर्दै निर्णय कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।
योसँगै पर्यटन मन्त्रालयले नियुक्त गरेको अस्थाई महाप्रबन्धकलाई समेत हाललाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मन्त्रालयले क्याप्टेन दीपु ज्वारचनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सलिको र मातृका आँखा उपचार केन्द्रबीच सम्झौता

प्रभु इन्स्योरेन्सको साधारण सभाबाट १८ प्रतिशत लाभांश पारित

आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमितलाई ओम हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट

समृद्धि र पोखरा फाइनान्सबीच मर्जर सम्झौता

जिओ फ्लाईट सञ्चालनमा

ग्लोबल आईएमईको म्युचुअल फन्ड ‘समुन्नत योजना–२’ मा आवेदन खुल्यो

आइएमई रेमिट्यान्सको २५ वर्षे यात्रा

नागरिक लगानी कोष र गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाबीच सम्झौता

एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले घोषणा गर्यो लाभांश

बेष्ट फाइनान्स एनपीएस–नेसनल कार्ड र नेपाल पे कार्डमा आबद्ध

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको २८औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

मुख्य खबर

भोली हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, निर्धक्क भएर मतदान गर्न आयोगको अपिल

निर्वाचन आयोगले भोली विहानैबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्र अहिलेको जस्तो न्यून मनोबलको स्थितिमा पहिला कहिले पनि थिएन : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको संरक्षण र सुरक्षामा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना

सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नपाएको निजी क्षेत्रको भनाई

निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनीहरुले जेनजी आन्दोलनबाट त्रसित निजी क्षेत्रलाई

नवनियुक्त आईजीपीको पहिलो निर्णय, वरिष्ठ सईसम्मलाई २ लाखको आकस्मिक कर्जा

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सम्मको दर्जाका प्रहरीको सहुलियत कर्जा बढाउने निर्णय गरेका छन् । आईजीपीको दज्र्यानी चिन्ह प्राप्त गरेपछि