५ फागुन /अर्थ र व्यापार - विवादीत रहेको कर फर्छ्यौट आयोग गठनसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभाले खारेज गरेको छ । नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले ऐन खारेजीको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले ऐन खारेज गरेको हो ।

पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ढिलामा पनि फागुन २१ गतेभित्र कार्यान्वयन भइसक्नेछ । २०३३ सालमा बनेको उक्त ऐनबाट विभिन्न समयमा आयोग बन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय आयोगका काम कारबाही विवादास्पद भएपछि रुपान्तरित संसद्को अर्थ समितिले ऐन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

चार वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको कार्यकालमा बनेको आयोग सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३० अर्बको राजस्व विवादमा २१ अर्ब मिनाहा नै हुने निर्णय गरेको थियो । आयोगको कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमै विवाद भएपछि ऐनको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठेको थियो। न्यायिक पुनरावलोकन नहुने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन विपरीत भएको बताएको थियो । 

राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुनमा करसँग सम्बन्धित विषय निरूपणका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएसँगै ऐन खारेज गरिएको हो । आयकर ऐन २०५८ को कार्यान्वयनसँगै स्वयम् घोषणा पद्धतिमा कर प्रणाली रूपान्तरण भएको र कर विवाद निरूपणका लागि अन्य कानुनी बाटो रहेको भन्दै सरकारले खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो ।

चार वर्षअघि गठन गरिएको कर फर्छ्यौट आयोगले राज्यले पाउने २१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य रहेको आयोगले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व मिनाहा गरेको हो ।

त्यति बेला गठन भएको आयोगले राज्यले पाउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ करमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ असुली गरी बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको थियो । यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मासहित तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका काम कारबाही विवादमा परेपछि ऐन खारेजीको प्रस्ताव सरकारले गरेको हो ।