२९ चैत्र /अर्थ र व्यापार - महालेखा परीक्षकले बार्षिक बजेटको करिब आधार अंश बेरुजु रहेको तयार पारेको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक हुँदै छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आज दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अपरान्ह ४ वर्ष सार्वजनिक गर्दै छन् ।

महालेखाले आज ५५ औं प्रतिवेदनमार्फत गत आर्थिक वर्षको खर्चलाई सार्वजनिक गर्ने छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अर्को वर्ष बेरुजु कम गर्ने कम हुनुपर्नेमा त्यसलाई अबलम्बन भने गर्न सकिएको छैन् । महालेखाको प्रतिवेदले औल्याएकै विषयबाट पनि आर्थिक अनियमितता र घोटाला सार्वजनिक हुन्छ । गत वर्ष परीक्षकले औल्याएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको कमजोरी कोट्याउँदा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितताको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो वर्ष पनि हालसम्म मेलम्ची आयोजनाले गरेको २५ अर्ब रुपैयाँमा सवा २ अर्ब अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा स्पष्टै औल्याएको उल्लेख छ । यो विषयलाई पुष्टि गर्न सकिएको र सोही अनुसारको अनियमितता भएको छानविन गरेर आउने निष्कर्षपछि भने हालसम्मकै ठूलो घोटाला विकास निर्माणको रकममा भएको फेला पर्ने छ । वर्षेनी बढ्दै गएको सरकारी खर्चको अपारर्शी कारोबार र वित्तीय अनुशासन हिनताको कारण भएको अनियमित खर्च तथा भुक्तानी सहिरको विवरण प्रतिवेदनमा आउँदै छ । महालेखाले वर्षेनी चैत मसान्तभित्रै यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकले तयार पारेको सोही प्रतिवेदन अनुसार देखको खर्च प्रणालीको अवस्था, वित्तीय अनुसाशनको लेबल र खर्च प्रणालीमा भएको नियमितताको चित्र यसले प्रस्तुत गर्ने छ ।

प्रतिवेदनले बेरुजुलाई अशुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की फस्र्यौटसहित ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने गर्छ । कार्यालयले बेरुजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने, बेरुजुमा हिनामिना, र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य अशुल गर्नुपर्ने गरी ३ समूहमा बडेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि अनियमित भएको, प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूआ र पेश्कीलार्य पनि कर्मचारी, मोबिलाइजेशन, प्रतितपत्र र संस्थागत गरी चारै समूहमा बाँडेर यसमा भएको वास्तविक खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

गत वर्ष २०७४ को प्रतिवेदनमा ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँको बेरुजु निष्किएको छ । जम्मा १७ खर्ब रुपैयाँमा भएको लेखापरीक्षणबाट कुल खर्चकै करिब एक तिहाई रकम बेरुजु निस्किएको छ । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बेरुजु बढेको थियो ।