१५ असार / अर्थ र व्यापार - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५४ लाख मेट्रिकटन धान फलाउने लक्ष्य राखेको छ । १४ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा सरकारले यस्तो जानकारी गराएको हो ।

धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन गत् आर्थिक बर्ष २०७१र७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइएको छ । यस्तै २०७२र७३ देखि तराईका विभिन्न १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो कार्यक्रम अहिले ३५ जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ । हाल यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्ष २०७४।७५ देखि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ ।

धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७३र७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालन गरेको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत  २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानवालीलाई समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी चैते धानलाई प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरी अहिले एक लाख १८ हजार  हेक्टरबाट विस्तार गरी तीन लाख हेक्टरमा पुरयाउने योजना अघि बढाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा भने हालसम्मका सबै ‘रेकर्ड’ तोड्दै ईतिहासमै पहिलो पटक ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को १० महिनामा २० अर्ब २६ करोड ३६ लाख १५ हजार मूल्य बरारबको धान भारत, इटली, बहराइन, चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापान, मलेसिया, बंगलादेश अमेरिका, सिंगापुर र भियतनामबाट तीन लाख ५९ हजार नौं सय ९१ मेट्रिक टन विभिन्न प्रकारका चामल आयात भएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा भने २२ अर्ब ८० करोड ३० लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको पाँच लाख ३९ हजार ६ सय मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो । आयात हुने अधिकांश चामलको परिमाणमध्ये मसिनादार र वास्नादार चामल छन् ।

हाल नेपालमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धानको खेती हुँदै आएको छ । नेपालको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशत जग्गामा धानको खेती हुन्छ ।  यसमध्ये तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडमा २६.८ प्रतिशतमा र उच्च पहाडमा ४.१ प्रतिशत हेक्टरमा धानको खेती हुन्छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत एक अर्ब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने प्रमुख लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) ले विकास गरेको ६३ प्रकारका सूचित धानको जातको बीउ प्रयोग गरी किसानले धान उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २८.९ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष जीडीपीमा कृषिको योगदान ३१ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको हो । कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ । कुल खाद्यान्न मध्ये धानले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।