८ माघ / अर्थ र व्यापार- नेपालको विभिन्न स्थानमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकहरुको उद्धारको नाममा ठगी भईरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा अनुसन्धान,छानविन र आवश्यक कारवाहीको सिफारिस गर्न गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको सात सय पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन बेवारिसे वनेको छ ।

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव पर्यटन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायत थप चारवटा निकायलाई बुझाएको भएपनि फेक रेस्क्युमा संलग्नहरु माथि कुनै कार्वाही भएको छैन । उपाध्याय नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, डिआइजी मनोज न्यौपाने, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुभाष झा, मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेल रहेका थिए ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई दूषित खाना दिई बिरामी बनाएर हेलिकप्टरमार्फत फर्जी उद्धार र उपचार गर्ने केही एजेन्सीले हेलिकप्टर कम्पनी तथा अस्पतालसँग मिलेर विदेशी बिमा कम्पनीबाट वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ असुल्दै आएको उल्लेख छ । विदेशी सञ्चार माध्यमले वारम्वार यस विषयमा समाचार प्रकाशन र विदेशमा नेपालको वारेमा बद्नाम भएपछि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न कार्यदल गठन गरेपनि कार्यदलको प्रतिवेदन अलपत्र पारिएको छ । जसले गर्दा फेक रेस्क्यु धन्दामा संल्ग्नहरु कार्वाहीवाट जोगिएको तत्कालिन कार्यदलका एक सदस्यले अर्थ र व्यापारलाई वताए ।

पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको महानगरीय आयुक्त कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणलाई सम्बन्धित क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने एजेन्सीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ, यद्यपी हालसम्म त्यस्तो धन्दामा संलग्न कुनै पन संस्थालाई कार्वाही भएको छैन । फर्जी बिरामी तथा बिल बनाई उद्धारमा संलग्न हुनेमा काठमाडौंका तीनवटा हेलिकप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल र ८ वटा ट्राभल र ट्रेकिङ कम्पनीलाई कार्वाहीको लागी सिफारिस गरिएको पर्यटन मन्त्रालय उच्च स्रोतले अर्थ र व्यापारलाई वतायो ।

हेलिकप्टर कम्पनीहरूले उच्च मूल्यमा सेवा दिएको, गलत विवरण राखेर बिल जारी गरेको, एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येकका नाममा फरक–फरक बिल जारी गरेको, कतिपयलाई उपचारसमेत नगराई कागजात तयार पारी बिमा रकम लिएको समितिले फेला पारेको थियो ।

पर्यटकहरुलाई लेक लाग्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्या तथा अन्य विपतको उद्धारको नाममा ट्रेकिङ,ट्राभल्स कम्पनी, हेलिकप्टर सेवा प्रदायक संस्था र अस्पताल समेतको मिलेमतोमा फर्जी विवरण तयार गरी बीमा रकम दाबी गर्ने र ठगी गर्नेहरु माथि प्रतिवेदनले कार्वाही सिफारिस गरेपनि उच्च राजनीतिक तहको दवावमा यस्तो धन्दामा संलग्नहरुलाई कार्वाही अगाडी नवढाईएको जानकारी अर्थ र व्यापारले प्राप्त गरको छ । 

फेक रेस्क्युमा संलग्नहरु माथि कार्वाही नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि नसुधारिने मात्र होईन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नै प्रभवित हुने पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै वताउँछन ।

कार्यलदको सुझावको आधारण उद्धार सम्बन्धि कार्यविधि वनाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसका कारण पछिल्लो समयमा पनि रेस्क्युको क्रम नरोकिएको पर्यटन व्यवसायिहरु वताउँछन । पर्यटन विभागको तथ्यांकमा गत पर्यटकिय सिजनमा १७५ वटा रेस्क्यु भएको विभागले जनाएको छ । त्यसवाहेक गत सिजनमा त्यो भन्दा थप रेस्क्यु भएको हुनुपर्ने व्यवसायिहरुले आंकलन गरका छन ।