१० फागुन /अर्थ र व्यापार  - बहुमुल्य धातु र सुनचाँदी १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्दा सरकारले व्यवसायीलाई ग्राहकको विस्तृत अभिलेख राख्ने व्यवस्थाका लागि तयारी थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्था अनुरुप आन्तरिक राजश्व विभागले सुनचाँदी व्यवसायलाई आफ्ना ग्राहककको अभिलेख राख्न र त्यसको सूचना राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न लागेको छ । यो निर्देशन जारी भएपछि १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदी र बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्दा ग्राहकलाई पसलहरुले ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने छ ।

विभागमा निर्देशक ऋषिराम पोखरेलका अनुसार यस विषय व्यवसायीसँग पनि विभागले छलफल गरेको छ । नयाँ गर्न लागिएको व्यवस्थाअनुसार अब सुन किन्दा ग्राहकले आफ्नो आर्थिक स्रोत खुलाउनुपर्छ । यदि कुनै शंकास्पद कारोबार भएमा सुन पसलहरुले त्यसको जानकारी सरकारलाई दिनेछन् । हाल दैनिक रुपमा करोडौंको सुन कारोबार हुन्छ । तर, सरकारसँग सुन खरिद गर्नेको अभिलेख छैन । अवैध रुपमा आर्जन भएका सम्पत्ति लुकाउन सजिलो हुने भएकाले सुनमा लगानी गर्ने प्रचलन छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले सुनसहित बहुमूल्य धातुको कारोबारको नियमन गर्ने जिम्मा आन्तरिक राजश्व विभागलाई दिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थामाथि महासंघको आधिकारिक धारणा आफूहरुले राखिसकेको बताए । उनले सुनचाँदी व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न दिने वातावरण तयार गर्न माग गर्दै आफूहरुले विभिन्न सुझाव पेश गरेको उनले बताए ।

महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको नमुना परीक्षणले बजारमा ८५ प्रतिशत सुन बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहरिबाट आइरहेको तथ्य उजागर गरेको थियो । वैधमाभन्दा अवैधमा नाफा उच्च हुने भएपछि व्यवसायी बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहरिबाट सुन लिइरहेको दावी महालेखाको छ । त्यस्तै सुन तस्करीको हुनसक्ने संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुनको पैठारी बैंक वा वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न पाउनेमा बैंकबाट नगन्य मात्रामा सुन खरिद गरेको अवस्था छ । सुन तथा चाँदीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कुनै निकायलाई नतोकिएको कारण यस्तो अवस्था आएको ठहर महालेखाले गरेको छ । नमूनाका रुपमा छड्के गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.२ का सुन व्यवसाय गर्ने ५ करदाताले १ अर्ब ३९ करोड २७ लाखको सुन खरिद गरेकोमा २१ करोड ९६ लाख अर्थात १५.७६ प्रतिशत बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद गरेको भेटिएको छ ।

त्यस्तै ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका २ करदाताले आव २०७१र७२ र २०७२र७३ मा खरिद गरेको १ अर्ब २९ करोड ४३ लाखको सुनमध्ये ६ करोड ६५ लाखको मात्र बैंकमार्फत किनिएको छ । यो छड्के परीक्षणमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत ५.१४ प्रतिशत मात्र खरिद भएको देखिएको छ । यक्तिले खरिद गरेको सुनको प्राप्तिको स्रोत सम्बन्धमा नियमन नहुँदा भन्सार राजस्व समेत प्राप्त नभएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।