२२ साउन/अर्थ र व्यापार– सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरेको छ । 

सत्तारुढ गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव  र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलले आगामी चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नेजस्ता बिषयहरु प्राथमिकताकासाथ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न संकटको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तैै, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्नेदेखि दोषीलाई कारबाही गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा समेटेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, संघीयताको कार्यान्वयन र गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेश र संघलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकममा वृद्धि गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्नेजस्ता सुझावसहित सरकारका प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।