४ मंसिर / अर्थ र व्यापार -  सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन योगदानकर्ताले पाउने सुविधा वृद्धि गर्न लागिएको छ । योगदानकर्तालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिने, योगदानकर्ताको परिवार सदस्यहरुको पनि स्वास्थ्य बीमा गराउने, पुराना कम्पनीका कर्मचारीले पाउने उपदान वा अन्य सुविधामा कमी हुन नदिने गरी विद्यमान  तयारी भईरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताएका छन् ।

योगदानकर्तालाई सुविधा बढाउँदै लैजाने उदेश्यका साथ कोषले योगदानकर्तालाई ३ प्रकारको कर्जा दिन थालेको छ । एउटा व्यक्तिलाई बढीमा एक करोड वा १५ महिनाको तलव बराबरको रकम कर्जा दिइने उनले जानकारी दिए । यस्तो कर्जा धितो राखेर प्रवाह गरिने र कर्जाको व्याज बैंकले लिने चलनचल्तीको भन्दा केही कम हुने उनले जानकारी दिए ।

कोषले योगदान कर्तालाई घर कर्जा ७५ लाख रुपैयाँ, शैक्षिक कर्जा ३५ लाख रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘एउटै व्यक्तिले तीनै प्रकारको कर्जा लिन पाउँछन् । तीन प्रकारका कर्जा लिँदा १ करोड भन्दा बढी दिइन्न’–ज्ञवालीले भने(‘शैक्षिक कर्जा योगदानकर्ताको छोराछोरी वा श्रीमतीको थप शिक्षाको लागि पनि लिन सकिन्छ।’

योगदानकर्ताको आयमा दोहोरो कर लाग्ने लगायतका समस्या समाधान गर्ने तयारी भईरहेको र नियमहरुमा आवश्यक संशोधनको लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा ६० वर्ष उमेर पुरा भएपछि मात्र भिक्न पाइने, उच्च आम्दानी भएको व्यक्तिको आयमा पनि कर लाग्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पैसा झिक्दा पनि कर लाग्ने, यसअघि नै उपदानको व्यवस्थासहित सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कम्पनीका पुराना कर्मचारीहरुलाई सामाजिक कोषमा आउँदा हुन सक्ने नोक्सानी लगायतका विषयमा असन्तुष्टिको आवाज आएका छन् । योगदानकर्ताको तर्फबाट उठेका उचित माग सम्बोधन हुँदै जानेछन्’ उनले भनेका छन् ।

हाल योगदानकर्ताको मात्र स्वास्थ्य बीमा मात्र हुने गरेकोमा योगदानकर्ताको परिवारका सदस्यहरुको पनि स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । यसको लागि बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने र त्यसको रिपोर्टका आधारमा नयाँ निर्णय लिइने उनले जनकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य चाहिने भएकोले जाइका, डीएफआईडी, यूएसएड प्यान नहुने संस्थालाई पनि सूचिकृत गर्न सक्ने गरि नियमहरु संशोधन गर्न लागिएको उनले बताएका छन् । किराना पसल, पान पसल, तरकारी बिक्रेता लगायत स्वारोजगार व्यवसाय सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने प्रयास दोस्रो चरणमा हुने उनले बताए ।