२४ मंसिर/ अर्थ र व्यापार - भद्र सहमति खारेजपछि व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बैंकहरुलाई छाडेसँगै बैंकरबीच प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन् । ब्याजदर युद्ध रोक्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले ’ब्याजमा छाडा नहुन’ बैंकरलाई चेतावनी दिएपनि बैंकरबीच प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन । ब्याज बढाउने बैंकको सूची बढिरहेको छ ।

बैंकरबीच भद्र सहमति खारेजीपछि निक्षेप खोसाखोसको अवस्था आएको भन्दै ’भाइबर ग्रुप’ मा म्यासेज आदानरप्रदान भएको छ । ब्याज प्रतिस्पर्धाका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्ने धारणा भाइबर ग्रुपमा आउन थालेका छन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले २८ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही डेपुटी प्रमुख कार्यकारी रहेको ’भाइबर ग्रुप’ मा कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले ’सहमति गरेर पनि बाहिर ल्याउने, सहमति तोडेर पनि बाहिर ल्याउने’ कुरा नगर्न सार्बजनिक रुपमै सचेत गराए । गभर्नर नेपालले त ब्याज बढाउने बैंकले सर्वसाधारणको पैसा दूरुपयोग गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए ।

त्यसपछि भाइबर ग्रुपमा सहमतिको विकल्प नरहेको र सहमति तोड्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको हो । दाहालले बैंकर्स संघलाई शक्तिशाली बनाउँदै सहमति विपरित जाने बैंकलाई अन्तर बैंक सापटीमा एक्लाउनेदेखि चेक क्लियरिङमा असहयोग गरेर कारवाही गर्न सकिने सुझाब दिएका छन् । उनले सहमति पालना नगर्ने बैंकको एटिएम कार्ड अरु बैंकले अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

दाहालको भनाइलाई केही बैंकरले सहमति जनाएका छन् । बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले सहमति पालना नगर्नेलाई दाहालले औंल्याएको कारवाही गर्न सकिने कुरामा सही थापेका छन् । सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्रप्रताप शाहले पनि कारवाही गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । ’भाइबर ग्रुप’ मा प्रतिकृया जनाएका बैंकरमध्ये अधिकांशले दाहालको भनाइलाई समर्थन गरेका छन् ।

पुराना बैंकर शोभनदेव पन्तले भने फरक धारणा राखेका छन्। उनले ’सहमति पालना नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने बिषयमा कानुनले स्वीकृती दिन्छ?’ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले नियामकको बिषयमा बैंकर्स संघले हात हाल्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन् ।संघले भद्र सहमति तोडेलगत्तै जनता बैंकबाट सुरु भएको ब्याज बृद्धिको प्रतिस्पर्धामा आधा दर्जन बैंक लागिसकेका छन् । जनता बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज पुर्याएलगत्तै माछापुच्छ्रेले साढे १२ र कुमारीले १३ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

यी बैंकको सिको गर्दै मेगा, सनराइज, सिद्धार्थ, सिभिल र सेञ्चुरी बैंक पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । साधारणसभामा अर्थमन्त्री र गभर्नरले ब्याज वृद्धिको बिरोध गरेपछि थप नबढ्नेमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुक्क थिए । त्यसपछि पनि ब्याज बढ्न थालेपछि बैंकरको ’भाइबर ग्रूप’ मा फेरि भद्र सहमतिको कुरा उठेको हो । भद्र सहमति तोड्ने्लाई कसरी कारवाही गर्ने भनेर पनि सुझाब दिइन थालेको हो । अघिल्लो साता भद्र सहमति तोडेका चार बैंकलाई कारवाही गर्ने भनेर बैंकर्स संघले २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी र प्रतिनिधिसँग छलफल डाकेको थियो । तर कारवाही गर्ने भनिएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा(पूँजी(निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नाघेको भन्दै जरिवाना तिराएको थियो ।

त्यसपछि बैंकर्स संघ कारवाही गर्नुभन्दा ब्याज दर खुला छाडिदिनुपर्ने निर्णय गर्न पुगेको थियो । यसपछि ब्याज दरमा अपेक्षाभन्दा बढि प्रतिस्पपर्धा भएपछि बैंकर्सहरु सहमतिकै पक्षमा उभिन थालेका हुन् । सहमतिलाई दीगो बनाउन कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा बैंकरहरु देखिन थालेका हुन् ।