२० असार / अर्थ र व्यापार – मुलुकका १ सय १२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्न गाह्रो हुने देखिएको छ । हालसम्म बैंकका शाखा नपुगेको ३ सय ३२ स्थानीय तहमध्ये १ सय १२ मा तत्काल शाखा खोल्न गाह्रो हुने देखिएको हो । आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका कारण ती स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्न समस्या हुने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले कुल ७ सय ४४ मध्ये ४ सय १२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा रहेको देखाएको थियो । सरकारले बाँकी ३ सय ३२ वटा स्थानीय तहमा तत्काल वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन गत २९ चैतमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम (बजेट) ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खातामार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले बैंकर्स एसोसिएसनलाई बोलाएर बैंक नपुगेका ३ सय ३२ स्थानीय तहमा तत्काल शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूलाई आपसी छलफल गरेर कुन स्थानीय तहमा कुन बैंकको शाखा खोल्ने हो भनेर आपसमा सहमति गर्न निर्देशन दिएको थियो तर १ सय १२ स्थानीय तहमा भने शाखा खोल्न सबै वाणिज्य बैंक अनिच्छुक देखिएको छ । 

केन्द्र सरकारले आगामी १ साउनमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम पठाउँदै छ । तर, स्थानीय तहका सञ्चित कोषको रकम ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था अर्थात् वाणिज्य बैंककै खातामार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि मुलुकका ३ सय ३२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा छैनन् । स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नभएपछि स्थानीय सरकारलाई खाता खोल्न र बजेट परिचालनमा समस्या हुने छ । 

सरकारले पहिलोपटक संघीय बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि निःसर्त र ससर्त बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेट १ साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकका शाखा नपुग्दा स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने छ । यसअघि संसद्को विकास समितिको २९ जेठको बैठकले दुई महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन  अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।

स्थानीय तहको बजेट वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थामार्फत पनि परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।