२५ असार / अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । गएको वर्षदेखि बजेट वक्तव्य तथा मौन्द्रिक नीतिमा उच्च प्राथमिकता पाएपनि हालसम्म पूर्वाधार बैंक स्थापनाको विषय कागजमात्र सीमित रहेकोले सो स्थापनाको लागि विशेष व्यवस्था ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि सक्रिय पहल थाल्नेगरी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नेछ । 

देश संघीयतामा गएको हालको अवस्थामा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अपरिहार्य भएको राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको विकास निर्माणको परिल्पना चालु आवकै मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त परिकल्पना साकार हुन सकेको छैन । अहिले भने देश विकासको लागि पूर्वाधार विकास बैंक अपरिहार्य भएको छ ।

आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्याजदर निकै उतारचढाव आएकोले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको हो । व्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने नयाँ योजना सहित कर्जा निक्षेपको अनुपात स्प्रेड दर पनि एकदेखि आधा प्रतिशतसम्म घटाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेकोे छ ।
त्यसरी नै पूनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने छ भने गाडी कर्जाको डाउनपेमेन्ट पनि घटाउने भएको छ । पछिल्लो सयमा राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै गाडि कर्जामा केही कडाई गरेको थियो । ८० प्रतिशतसम्म बेैकले लगानी गरेको गाडीमा खरिद प्रक्रियालाई ५० प्रतिशतभन्दा माथि डाउनपेमेन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस बारेमा आगामि मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण गर्ने छ । जसमा ३० प्रतिशतसम्म डाउनपेमेन्ट तिरेर गाडी खदिर गर्न पाउने व्यबस्था गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उत्पादन क्षेत्रको कर्जालाई कडाइ गर्ने भएको छ । हाल तोकिएको २० प्रतिशतलाई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल उत्पादनशिल क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको १७ प्रतिशतमात्र गरेका छन् ।

रियल स्टेट तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रलाई विस्तारै कडाई गर्दै लैजाने नीति मौद्रिक नीतिले लिने छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिलाई साहाकार पार्न, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी क्रमश कम गर्दै लैजाने भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ४ गुणा बढी पुँजीबृद्धि योजना लागू गरेको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना केही समय अघि छलफल गरेपनि हाल नबनाउने भएको छ ।