३ बैशाख/अर्थ र व्यापार – उमेर सम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेर स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारीकैबीच सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई त्यस्तो निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आइतबारका लागि अर्को पेसी तोक्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने निर्णय हुनेछ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण सरकारले संशोधन गरेको नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछैन। त्यसो हुँदा आइतबारअघि सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेमा ६५ वर्ष नपुगेकाहरुबाट छान्नुपर्ने हुन्छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएर मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा ३१ चैतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार रिट निवेदन दायर गराएका थिए । रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरजन्य योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले उमेरजन्य योग्यता नराखी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो । उनीहरुको मागमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा समेत उमेर हदको व्यवस्था रहेकोले गभर्नरमा उमेर हदको प्रावधान हटाइनु शंकास्पद भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा उमेर हद हटाउने निर्णय झिकाइ बदर गर्न माग गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड– २०७३ को दफा ३९ (ग) हटाएर गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको थियो ।
मापदण्डमा यसअघि कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारीस्वरुप उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो । साढे ७ वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका क्षत्री ६५ वर्ष नाघिसकेका छन् ।
उनलाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडबल गर्दै आएका छन् । यस्तै ६५ वर्ष नाघिसकेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरको दौडमा लागेर कांग्रेसका नेतालाई रिझाउन तम्सिएका थिए । अहिलेसम्म गर्भनर नियुक्तीमा ढिलाई भएसँगै सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशपछि गर्भनर नियुक्ति झन पेचिलो बनेको छ ।