१४ असार/अर्थ र व्यापार – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
इप्पानको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतसँग भेटेर सो माग गरेको हो।
भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीका कारण गम्भीर क्षति भएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
त्यस्तै ३ वर्षदेखि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिँदा करीब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना रोकिएको इप्पानले जनाएको छ। क्यू ४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनालाई क्यू २५ सम्म डिजाइन गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादनको व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म थप विद्युत क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारी कार्यदलको सुझाब कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे। उनले विद्युत आयोजनाको अनुमति ४० वर्षसम्म हुने विषय विद्युत ऐनमै राखिएकोले अनुमतिको अवधि बढाउन कानूनले नरोक्ने पनि बताए।
पूर्वी नेपालमा यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० वटा जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर क्षति भएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणकै लामो समय लाग्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष गर्न कार्कीले माग गरेका थिए।

इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष गर्दा बैंकको ऋण पनि २५ वर्षसम्म तिर्ने तालिका बनाउन सकिने बताए।

उनले निर्माणाधिन आयोजनाहरू पनि पूर्णरुपमा क्षति भएकाले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) २ वर्ष थप हुनुपर्ने जिकिर गरे।

इप्पानले वित्तीय संकटका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको पनि अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलता संकटकै कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष समय थप गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको हो।

त्यस्तै आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी र पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने सबै सामानको एकमुष्ठ छुट सिफारिस गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ। इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले विदेशी लगानीका र विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाले पाइरहेको सबै सामानको भन्सार छुट हुने ‘मास्टर लिस्ट’को सुविधा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई पनि दिन आग्रह गरे।

बाढीग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनका लागि इप्पानका फोकल पर्सन कुवेरमणी नेपालले सञ्चालनमा रहेका आयोजना बाढीले बगाउँदा १ वर्ष अघि पुनःसञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै यो अवधिमा रोयल्टी छुट दिनुपर्ने बताएका थिए ।

आयोजना बन्द भएर प्रवर्द्धकलाई घाटा भइरहेको बेलामा विद्युत उत्पादन नै नभएको समयको रोयल्टी लिन विभागलाई नैतिक रुपले नै नदिने महानिर्देशक चटौतले बताए। इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले उद्योग विभागको जस्तै एकद्वार प्रणाली लागु गर्न विद्युत विकास विभागसँग आग्रह गरेका छन्।
उनले ७ वटा मन्त्रालय र २२ वटा विभाग धाउँदा धाउँदा प्रवर्द्धकहरू थाकिसकेको भन्दै एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जिकिर गरेका हुन्।