२४ साउन/ अर्थ र व्यापार – सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना तथा सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना विकास अध्ययनको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिएको छ ।
जसकालागि छिटै भारतीय कम्पनीसँग लगानी बोर्डले प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने छ । सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको ५२ औं बोर्ड बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो ।
बोर्डले पश्चिम सेती तथा सेती नदी– ६ जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि भारतीय विकास कम्पनी एनएचपीसीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही बैठकमा यि परियोजना निर्माणकालागि भारतीय कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको हो ।
कुल ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको सेती नदी– ६ परियोजना निर्माणको जिम्मा एनएचपीसीलाई दिनेगरी छिट्टै सम्झौता हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले यस्तो जानकारी गराएका हुन । उनले सोही बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौता गरि त्यसको सर्वेक्षणको काम समेत अघि बढाउने निर्णय भएको बताए ।
यसैगरि, लगानी बोर्डको सोही बैठकले ६७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माण सन्दर्भमा अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका बाँकी कामहरु गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
जसकालागि आवस्यक तयारी अघि बढाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘माथिल्लो मस्याङ्दी –२ जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौता गरेर यसको सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने भन्ने निणर्य भएको छ ।’
त्यसैगरि, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाकालागि अवस्यक वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निणर्य कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि लगानी बोर्डलाई अख्तियारी दिइएको बोर्डले जनाएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको पश्चिम सेती आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैतबाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो । सोही गृहकार्य अनुरुप बोर्डले गत २३ जेठमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबारको बोर्ड बैठकले यि परियोजना निर्माण अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बनधी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरेसँगै तत्काल सरकारले काम अघि बढाउने छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नै यो विषय खुलासा गरेका थिए । त्यतिबेला ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको देउवाको भनाइ थियो । त्यतिबेला पनि उनले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले समेत बनाउन नसकेको यो परियोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले अहिले यस्तो निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।
जसकालागि सबै तालुकदार निकायका प्रतिनिधिहरु संलग्न समितिले तयार गरेको समग्रतामा आधारित समझदारीका लागि मस्यौदा तयार भएको बोर्डले जनाएको छ । अध्ययनको चरण अघि बढेपछि थप प्रभाव र अध्ययनबाट देखिने कुरा बाहिर आउने बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला पनि सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, समझदारीको मस्यौदा नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।
सो समय पनि यो परियोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजक्तमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर–६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । यदि सो मोडलमा सम्भव नभएको खण्डमा छुट्टा छुट्टै रुपमा परियोजना विकास गर्न सकिने पनि सो समितिको सुझाव थियो ।
यसअघि चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गर्जेजले १३ भदौ २०७५ सालमा भएको अन्तिम बार्तामा विद्युत उत्पादन क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, बाँधस्थल प्रस्तावित स्थानको भूगर्भ, उचाई र प्रभावितको पुर्नस्थापना लगायतको कारण देखाएर थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिएको थियो ।
यसैगरि २५ वर्षअघि पनि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले यो पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अघि नबढेपछि सरकारले इजाजतपत्र नै रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो परियोजना थ्री गर्जेजले पाएको थियो ।
थ्री गर्जेजले पनि काम अघि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । जसले एसआर–६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुबै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर यो भारतीय विकासकर्ता कम्पनीलाई दिएको हो । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । दिपायल–गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ ।